कर्णाटक सरकारले राज्यमा कर्मचारीहरूका लागि १४ घण्टे कार्य समय अनिवार्य गर्ने नयाँ श्रम कानूनको प्रस्ताव गरेको छ, जसले व्यापक बहस र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यदि यो कानून लागू भयो भने, कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने घण्टाको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ, जसले कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा र उत्पादकत्वमा सम्भावित नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। आलोचकहरूको तर्क छ कि यति लामो समयसम्म काम गर्दा बर्नआउट, तनावसँग सम्बन्धित रोग र दुर्घटनाको दर बढ्न सक्छ।
कर्णाटक सरकारले प्रस्तावित कानूनको पछाडिको तर्कको औचित्य अझै सार्वजनिक रूपमा देखाएको छैन। तर, यो कानून निर्माण प्रक्रियामा जाँदा यसको कडा परीक्षण र विरोध हुने अपेक्षा गरिएको छ। श्रम युनियनहरूले यस विरुद्ध लड्ने प्रतिज्ञा गरिसकेका छन् र यसलाई श्रमिकको कल्याणको खुला उल्लंघन भनेका छन्।